पंचवर्षीय योजनाएं

पंचवर्षीय योजनाएं:-

भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, भारत के योजना आयोग द्वारा विकसित, कार्यान्वित और इसकी देख रेख मे चलने वाली पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित है। प्रधानमंत्री के योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष पद के साथ, आयोग का एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है जिसका ओहदा, एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया वर्तमान मे आयोग के उपाध्यक्ष हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मार्च 2007 में पूरा हो गया है, और ग्यारहवीं योजना इस समय चल रही है।

1 पहली योजना (1951-1956)
2 दूसरी योजना (1956-1961)
3 तीसरी योजना (1961-1966)
4 चौथी योजना (1969-1974)
5 पांचवीं योजना (1974-1979)
6 छठी योजना (1980-1985)
7 सातवीं योजना (1985-1989)
8 1989-91 के बीच की अवधि
9 आठवीं योजना (1992-1997)
10 नौवीं योजना (1997-2002)
11 दसवीं योजना (2002-2007)
12 ग्यारहवीं योजना (2007-2012)

पहली योजना (1951-1956)

पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू 8 दिसम्बर 1951 को भारत की संसद को पहली पाँच साल की योजना प्रस्तुत की. योजन मुख्य रूप से संबोधित किया,, बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्र,. कृषि क्षेत्र में भारत के विभाजन और तत्काल ध्यान देने की जरूरत सबसे मुश्किल मारा गया था, 206,8 अरब (1950 विनिमय दर में 23.6 अरब अमेरिकी डॉलर) की कुल योजना बनाई बजट सात व्यापक क्षेत्रों को आवंटित किया गया था: सिंचाई और ऊर्जा (27.2 प्रतिशत). कृषि और सामुदायिक विकास (17.4 प्रतिशत), परिवहन और संचार (24 प्रतिशत), उद्योग (8.4 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं (16.64 प्रतिशत), भूमि पुनर्वास (4.1 प्रतिशत), और अन्य क्षेत्रों और सेवाओं के लिए (2.5 प्रतिशत). इस चरण का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राज्य के सभी आर्थिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका थी. इस तरह की एक भूमिका उस समय उचित था क्योंकि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में बुनियादी पूंजी और कम क्षमता को बचाने की कमी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. लक्ष्य विकास दर 2.1% की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास था, हासिल की विकास दर 3.6% थी. शुद्ध घरेलू उत्पाद 15% से ऊपर चला गया. मानसून अच्छा था और वहाँ अपेक्षाकृत उच्च फसल की पैदावार थे, मुद्रा भंडार बढ़ाने और प्रति व्यक्ति आय है, जो 8% की वृद्धि हुई. राष्ट्रीय आय तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय से अधिक वृद्धि हुई है. कई सिंचाई परियोजनाएं इस अवधि के दौरान शुरू किए गए थे, भाखडा बांध और हीराकुंड बांध सहित. विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार के साथ, बच्चों के स्वास्थ्य और कम शिशु मृत्यु दर को संबोधित किया, परोक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि में योगदान दे. 1956 में योजना अवधि के अंत में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी (आईआईटी) के संस्थान के प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने धन का ख्याल रखना और उपाय करने के लिए देश में उच्च शिक्षा को मजबूत स्थापित किया गया था. पांच इस्पात संयंत्र, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में अस्तित्व में आया शुरू संविदा पर हस्ताक्षर किए गए .

दूसरी योजना (1956-1961)

दूसरा पांच साल उद्योग पर ध्यान केंद्रित योजना है, विशेष रूप से भारी उद्योग. पहले की योजना है, जो मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित के विपरीत, औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में विशेष रूप से. योजना महालनोबिस मॉडल, एक आर्थिक विकास 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद् प्रशांत चन्द्र महलानोबिस द्वारा विकसित मॉडल का पालन किया. योजना के उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश के इष्टतम आबंटन निर्धारित क्रम में करने के लिए लंबे समय से चलाने के आर्थिक विकास को अधिकतम करने का प्रयास किया. यह आपरेशन अनुसंधान और अनुकूलन के कला तकनीकों के प्रचलित राज्य के रूप में के रूप में अच्छी तरह से भारतीय Statiatical संस्थान में विकसित सांख्यिकीय मॉडल के उपन्यास अनुप्रयोगों का इस्तेमाल किया. योजना एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि आयात पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित होगा ग्रहण किया. पनबिजली और परियोजनाओं पांच स्टील मिलों के भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और स्थापित किए गए थे. कोयला उत्पादन बढ़ा दिया गया था. रेलवे लाइनों के उत्तर पूर्व में जोड़ा गया था. 1948 में होमी जहांगीर भाभा के साथ परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में गठन किया गया था. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के एक अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था. 1957 में एक प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रतिभाशाली युवा छात्रों के परमाणु शक्ति में काम करने के लिए ट्रेन को खोजने के लिए शुरू हो गया था. भारत में दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल राशि रुपए था. 4800 करोड़. यह राशि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवंटित किया गया था: खनन और उद्योग समुदाय और कृषि विकास बिजली और सिंचाई सामाजिक सेवाओं संचार और परिवहन विविध टारगेट ग्रोथ: 4.5% वास्तविक वृद्धि: 4.27%

तीसरी योजना (1961-1966)

तीसरी योजना कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत - चीन युद्ध अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया. 1965-1966 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा. मुद्रास्फीति और प्राथमिकता के नेतृत्व में युद्ध के मूल्य स्थिरीकरण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था. बांधों के निर्माण जारी रखा. कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाया गया था. पंजाब में गेहूं की बहुतायत का निर्माण शुरू किया. कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में शुरू किए गए. के लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाने के प्रयास में पंचायत चुनाव शुरू कर दिया है और राज्यों में और अधिक विकास जिम्मेदारियों दिए गए थे. राज्य बिजली बोर्डों और राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया गया. राज्य माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार किए गए थे. राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठन थे और स्थानीय सड़क निर्माण के एक राज्य जिम्मेदारी बन गया है. सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का लक्ष्य विकास दर 5.6percent.The हासिल वृद्धि दर 2.84 प्रतिशत थी.

चौथी योजना (1969-1974)

इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं. इंदिरा गांधी सरकार ने 14 राष्ट्रीयकृत प्रमुख भारतीय बैंकों और भारत उन्नत कृषि में हरित क्रांति. इसके अलावा, 1971 और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के भारत - पाकिस्तान युद्ध के रूप में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में स्थिति सख्त हो गया था जगह ले ली. औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित फंड के लिए युद्ध के प्रयास के लिए भेज दिया था. भारत भी 1974 में बंगाल की खाड़ी में सातवें बेड़े के संयुक्त राज्य अमेरिका तैनाती के जवाब में आंशिक रूप से मुस्कुरा बुद्ध भूमिगत परमाणु परीक्षण, प्रदर्शन किया. बेड़े के लिए पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला करने और विस्तार युद्ध के खिलाफ भारत को चेतावनी दी तैनात किया गया था. टारगेट ग्रोथ: 5.7% वास्तविक वृद्धि: 3.30%...

पांचवीं योजना (1974-1979)

तनाव रोजगार, गरीबी उन्मूलन, और न्याय पर रखी गई थी. योजना भी कृषि उत्पादन और बचाव में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया. 1978 में नव निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार की योजना को अस्वीकार कर दिया. विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1975 में अधिनियमित किया गया था, जो केन्द्रीय सरकार ने विद्युत उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने के लिए सक्षम होना चाहिए. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली पहली बार के लिए पेश किया गया था और कई सड़कों के लिए बढ़ती यातायात को समायोजित चौड़ी थे. पर्यटन भी विस्तार किया. टारगेट ग्रोथ: 4.4% वास्तविक विकास: 3.8

छठी योजना (1980-1985)

छठे योजना भी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिह्नित. मूल्य नियंत्रण का सफाया कर रहे थे और राशन की दुकानों को बंद थे. यह खाद्य कीमतों में वृद्धि और जीवन यापन की लागत में वृद्धि करने के लिए नेतृत्व किया. यह नेहरूवादी योजना के अंत था और इस अवधि के दौरान राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे. जनसंख्या को रोकने के क्रम में परिवार नियोजन भी विस्तार किया गया था. चीन के सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे नीति के विपरीत, भारतीय नीति बल - प्रयोग की धमकी पर भरोसा नहीं था. भारत के समृद्ध क्षेत्रों में परिवार नियोजन कम समृद्ध क्षेत्रों, जो एक उच्च जन्म दर जारी की तुलना में अधिक तेजी से अपनाया. टारगेट ग्रोथ: 5.2% वास्तविक वृद्धि: 5.66%

सातवीं योजना (1985-1989)

सातवीं योजना कांग्रेस पार्टी के सत्ता में वापसी के रूप में चिह्नित. योजना उद्योगों की उत्पादकता स्तर में सुधार पर प्रौद्योगिकी के उन्नयन के द्वारा तनाव रखी. पांच साल की योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्पादकता बढ़ती है, अनाज के उत्पादन, और रोजगार के अवसर पैदा क्षेत्रों में विकास की स्थापना के थे. छठे पंचवर्षीय योजना के एक परिणाम के रूप में, वहाँ कृषि, मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण, और जो सातवीं पंचवर्षीय आगे आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता पर निर्माण की योजना के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था भुगतान के अनुकूल संतुलन में स्थिर विकास किया गया था . 7वीं योजना समाजवाद और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत था. पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आयोजिक किया गया है: सामाजिक न्याय उत्पीड़न के कमजोर का हटाया आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि विकास गरीबी विरोधी कार्यक्रमों पूर्ण भोजन, कपड़े, और आश्रय के आपूर्ति छोटे और बड़े पैमाने पर किसानों की उत्पादकता में वृद्धि भारत एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाना स्थिर विकास की दिशा में प्रयास के एक 15 साल की अवधि के आधार पर, 7 वीं योजना वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास की पूर्वापेक्षाएं प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था. योजना की उम्मीद 39 मिलियन लोगों और रोजगार की श्रम शक्ति में वृद्धि प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद थी. सातवीं पंचवर्षीय योजना भारत की उम्मीद परिणामों के कुछ नीचे दिए गए हैं: भुगतान संतुलन (अनुमान): निर्यात - 33,000 करोड़ रुपए (6.7 अरब अमेरिकी डॉलर), आयात - (-) चौवन हज़ार करोड़ (11 अरब अमेरिकी डॉलर), ट्रेड बैलेंस - (-) 21,000 करोड़ (अरब अमेरिकी डॉलर 4.3) पण्य निर्यात (अनुमान): 60,653 करोड़ रुपए (12.3 अरब अमरीकी डॉलर) पण्य (अनुमान) आयात: 95,437 करोड़ रुपए (19.4 अरब अमरीकी डॉलर) भुगतान संतुलन के लिए अनुमान: निर्यात 60,700 करोड़ रुपए (12.3 अरब अमरीकी डॉलर), आयात - (-) 95,400 करोड़ रुपए (19.3 अरब अमरीकी डॉलर), व्यापार संतुलन (-) 34,700 करोड़ रुपए (7 अरब अमरीकी डॉलर) सातवीं पंचवर्षीय योजना भारत स्वैच्छिक एजेंसियों और आम जनता से बहुमूल्य योगदान के साथ देश में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में लाने के प्रयास. टारगेट ग्रोथ: 5.0% वास्तविक वृद्धि: 6.01%

1989-91 के बीच की अवधि
आठवीं योजना (1992-1997)

1989-91 भारत में आर्थिक अस्थिरता की अवधि और इसलिए कोई पांच वर्ष की योजना लागू किया गया था. 1990 और 1992 के बीच, वहाँ केवल वार्षिक योजनाओं थे. 1991 में, भारत को विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स) में एक संकट है, केवल अमेरिका के बारे में 1 अरब डॉलर के भंडार के साथ छोड़ दिया का सामना करना पड़ा. इस प्रकार, दबाव के तहत, देश और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सुधार के जोखिम लिया. P.V. नरसिंह राव भारत गणराज्य के बारहवें प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख था, और भारत के आधुनिक इतिहास एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन और कई घटनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने की देखरेख में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन का नेतृत्व किया. उस समय डॉ. मनमोहन सिंह (वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री) भारत मुक्त बाजार सुधारों है कि किनारे से लगभग दिवालिया राष्ट्र वापस लाया का शुभारंभ किया. यह भारत में निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत थी. उद्योगों के आधुनिकीकरण के आठवीं योजना के एक प्रमुख आकर्षण था. इस योजना के तहत, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक खोलने के तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज सही किया गया था. इस बीच भारत ने 1 जनवरी 1995.This राव और मनमोहन आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में कहा जा सकता है है की योजना पर विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य बन गया. प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन को नियंत्रित करने, बुनियादी ढांचे, संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायत राज, नगर Palikas, गैर सरकारी संगठन और विकेन्द्रीकरण और लोगों की भागीदारी की भागीदारी को मजबूत बनाने. ऊर्जा परिव्यय का 26.6% के साथ प्राथमिकता दी थी. एक औसत लक्ष्य 5.6% के खिलाफ 6.78% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी. प्रतिवर्ष 5.6% की एक औसत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद के 23.2% का निवेश आवश्यक था. वृद्धिशील पूंजी अनुपात है invetsment लिए 4.1.The बचत घरेलू स्रोतों और विदेशी स्रोतों से आते हैं, घरेलू बचत की दर के साथ सकल घरेलू उत्पादन का 21.6% और विदेशी बचत के सकल घरेलू उत्पादन का 1.6% पर था.

नौवीं योजना (1997-2002)

नौवीं पंचवर्षीय योजना भारत अवधि के माध्यम से तेजी से औद्योगीकरण, मानव विकास, पूर्ण पैमाने पर रोजगार, गरीबी में कमी, और घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य के साथ 1997 से 2002 तक चलता है. नौवीं पंचवर्षीय योजना भारत की पृष्ठभूमि: नौवीं पंचवर्षीय योजना के बीच भारत को स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी. नौवीं भारत की पांच वर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: के के लिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता और ग्रामीण विकास पर जोर दिया करने के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबी में कमी को बढ़ावा देने के कीमतों को स्थिर करने में अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाने के खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के सभी के लिए शिक्षा जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए प्रदान करने के लिए, सुरक्षित पीने के पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, ऊर्जा बढ़ती जनसंख्या वृद्धि की जांच करने के लिए महिला सशक्तिकरण, कुछ लाभ समाज के विशेष समूह के लिए संरक्षण की तरह सामाजिक मुद्दों को प्रोत्साहित निजी निवेश में वृद्धि के लिए एक उदार बाजार बनाने के लिए नौवीं योजना अवधि के दौरान वृद्धि दर प्रतिशत 5.35 था, एक प्रतिशत अंक से कम 6.5 फीसदी का लक्ष्य जीडीपी विकास.

दसवीं योजना (2002-2007)

8% प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल है. 2007 तक 5 प्रतिशत अंकों से गरीबी अनुपात के कमी. कम से कम श्रम शक्ति के अलावा लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराना; * स्कूल में भारत में 2003 तक सभी बच्चों, 2007 तक सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा के 5 साल पूरा. साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतराल में 2007 तक कम से कम 50% द्वारा न्यूनीकरण, जनसंख्या 2001 और 2011 के बीच 16.2% के लिए विकास के दशक की दर में कमी, साक्षरता दर में दसवीं योजना अवधि (2002 के भीतर 75 प्रतिशत करने के लिए बढ़ाएँ - 2007)

ग्यारहवीं योजना (2007-2012)

वर्तमान मे भारत मे ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1 अप्रेल 2007 से 31 मार्च 2012 तक है। योजना आयोग द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना का कुल बजट 71731.98 करोड रुपये अनुमोदित किया गया है। यह उदव्य 10 वी योजना से 39900.23 करोड़ ज्यादा है। कृषि वृद्धि दर : 3.5% उद्योग वृद्धि दर : 8% सेवा वृद्धि दर : 8.9% घरेलू उत्पाद वृद्धि दर : 7.4%

For More Information

Contact

Anushka Academy

No.1 Coaching Institute for ALL COMPETITIVE EXAMS COACHING INSTITUE IN UDAIPUR

भारत मे पंचायती राज

पंचायती राज के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रवधान:-

भारतीय संविधान के अनिच्छेद ४० में राज्यं को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया हैं । १९९३ मैं संविधान में ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी हैं ।

·   बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें (1957)-

·  अशोक मेहता समिति की सिफारिशें (1977)-

·  डा. पी.वी.के. राव समिति (1985) -

पंचायती राज पर एक नजर:-

पंचायती राज का दर्शन ग्रामीण भारत की परंपरा और संस्कृति में गहरे जमा हुआ है। यह ग्राम स्तर पर स्वशासन की प्रणाली की व्यवस्था करता है; पर 1992 तक इसे कोई संबैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था।

23 अप्रैल, 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गचिन्ह था क्योंकि इसी दिन संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संबैधानिक दर्जा हासिल कराया गया और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।

73वें संशोधन अधिनियम, 1993 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:

एक त्रि-स्तरीय ढांचे की स्थापना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत)

ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना

हर पांच साल में पंचायतों के नियमित चुनाव

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण

महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण

पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्ता आयोगों का गठन

राज्य चुनाव आयोग का गठन

73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं:

संविधान की गयारहवीं अनुसूची में सूचीबध्द 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना

कर, डयूटीज, टॉल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार

राज्यों द्वारा एकत्र करों, डयूटियों, टॉल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण

ग्राम सभा:-

ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है।

गतिशील और प्रबुध्द ग्राम सभा पंचायती राज की सफलता के केंद्र में होती है। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे:-

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करें।

गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए पंचायती राज कानून में अनिवार्य प्रावधान शामिल करना।

पंचायती राज अधिनियम में ऐसा अनिवार्य प्रावधान जोड़ना जो विशेषकर ग्राम सभा की बैठकों के कोरम, सामान्य बैठकों और विशेष बैठकों तथा कोरम पूरा न हो पाने के कारण फिर से बैठक के आयोजन के संबंध में हो।

ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों और शक्तियों से अवगत कराना ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित हो और विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों जैसे सीमांतीकृत समूह भाग ले सकें।

ग्राम सभा के लिए ऐसी कार्य-प्रक्रियाएं बनाना जिनके द्वारा वह ग्राम विकास मंत्रालय के लाभार्थी-उन्मुख विकास कार्यक्रमों का असरकारी ढंग़ से सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कर सके तथा वित्तीय कुप्रबंधन के लिए वसूली या सजा देने के कानूनी अधिकार उसे प्राप्त हो सकें।

ग्राम सभा बैठकों के संबंध में व्यापक प्रसार के लिए कार्य-योजना बनाना।

ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए मार्ग-निर्देश/कार्य-प्रक्रियाएं तैयार करना।

प्राकृतिक संसाधनों, भूमि रिकार्डों पर नियंत्रण और समस्या-समाधान के संबंध में ग्राम सभा के अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करना।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम स्तर पर स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में ऐसी सशक्त पंचायतों की परिकल्पना करता है जो निम्न कार्य करने में सक्षम हो:

ग्राम स्तर पर जन विकास कार्यों और उनके रख-रखाव की योजना बनाना और उन्हें पूरा करना।

ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय भाईचारा, विशेषकर जेंडर और जाति-आधारित भेदभाव के संबंध में सामाजिक न्याय, झगड़ों का निबटारा, बच्चों का विशेषकर बालिकाओं का कल्याण जैसे मुद्दे होंगे।

73वें संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह हो। 

For More Information

Contact

Anushka Academy

No.1 Coaching Institute for ALL COMPETITIVE EXAMS COACHING INSTITUE IN UDAIPUR

भारत में साक्षरता

भारत में साक्षरता:-

जनगणना 2001 के प्रयोजन हेतु 7 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र का कोई व्‍यक्ति जो किसी भाषामें समझ के साथ पढ़ और लिख सकता ह़ै, को साक्षर माना जाता है। एक व्‍यक्ति जो केवल पढ़सकता है परन्‍तु लिख नहीं सकता, साक्षर नहीं है। वर्ष 1991 के पहले की जनगणनाओं में पाँचवर्ष से कम उम्र के बच्‍चों को अनिवार्य रूप से साक्षर माना जाता था।

वर्ष 2001 के अनंतिम परिणामों से यह पता चलता है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश मेंसाक्षरता दर 64.84 प्रतिशत है 75.26 पुरुषों की और 53.67 स्त्रियों की।

केरल ने 90.86 प्रतिशत साक्षरता दर
के साथ शीर्ष पर अपनी स्थिति बरकरार रखी है, उसके बाद काफी कम अंतर से मिजोरम (88.80प्रतिशत) और लक्षद्वीप (86.66 प्रतिशत) का स्‍थान आता है। 47.00 प्रतिशत की साक्षरता दर केसाथ देश में बिहार का स्‍थान अंतिम है, इसके पहले झारखंड (53.56 प्रतिशत) तथा जम्‍मू औरकश्‍मीर (55.52 प्रतिशत) का स्‍थान है। केरल देश में 94.24 प्रतिशत की पुरुष साक्षरता और37.72 प्रतिशत की स्‍त्री साक्षरता दोनों में भी शीर्ष स्‍थान रखता है। इसके ठीक विपरीत बिहार मेंपुरुष (59.68 प्रतिशत) और स्‍त्री (33.12 प्रतिशत) दोनों साक्षरता दरों में निम्‍न‍तम स्‍थान रखताहै।

राज्‍यों की रेंकिंग/संघ राज्‍य क्षेत्र साक्षरता दर द्वारा व्‍यक्ति, पुरुष और महिलाएं, जनगणना, 2001
	व्‍यक्ति		पुस्र्ष		स्त्री
रैंक	राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत	साक्षरतादर	राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत	साक्षरतादर	राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र	साक्षरतादर
1.	केरल	90.86	केरल	94.24	केरल	87.72
2.	मिजोरम	88.80	लक्षद्वीप	92.53	मिजोरम	86.75
3.	लक्षद्वीप	86.66	मिजोरम	90.72	लक्षद्वीप	80.47
4.	गोवा	82.01	पुडुचेरी	88.62	चण्‍डीगढ़	76.47
5.	चण्‍डीगढ़	81.94	गोवा	88.42	गोवा	75.37
6.	दिल्‍ली	81.67	दिल्‍ली	87.33	अंडमान एवंनिकोबारद्वीपसमूह	75.24
7.	अंडमान एवंनिकोबार द्वीपसमूह	81.30	दमन एवं दीव	86.76	दिल्‍ली	74.71
8.	पुडुचेरी	81.24	अंडमान एवंनिकोबार द्वीपसमूह	86.33	पुडुचेरी	73.90
9.	दमन एवं दीव	78.18	चण्‍डीगढ़	86.14	हिमाचल प्रदेश	67.42
10.	महाराष्‍ट्र	76.88	महाराष्‍ट्र	85.97	महाराष्‍ट्र	67.03
11.	हिमाचल प्रदेश	76.48	हिमाचल प्रदेश	85.35	दमन एवं दीव	65.61
12.	तमिलनाडु	73.45	उत्तराखंड	83.28	त्रिपुरा	64.91
13.	त्रिपुरा	73.19	तमिलनाडु	82.42	तमिलनाडु	64.33
14.	उत्तराखंड	71.62	त्रिपुरा	81.02	पंजाब	63.36
15.	मणिपुर1	70.53	मणिपुर1	80.33	नागालैण्‍ड	61.46
16.	पंजाब	69.65	गुजरात	79.66	मणिपुर1	60.53
17.	गुजरात	69.14	हरियाणा	78.49	सिक्किम	60.40
18.	सिक्किम	68.81	छत्तीसगढ़	77.38	उत्तराखंड	59.63
19.	पश्चिम बंगाल	68.64	पश्चिम बंगाल	77.02	पश्चिम बंगाल	59.61
20.	हरियाणा	67.91	कनार्टक	76.10	मेघालय	59.61
21.	कनार्टक	66.64	मध्‍य प्रदेश	76.06	गुजरात	57.80
22.	नागालैण्‍ड	66.59	सिक्किम	76.04	कनार्टक	56.87
23.	छत्तीसगढ़	64.66	राजस्‍थान	75.70	हरियाणा	55.73
24.	मध्‍य प्रदेश	63.74	उड़ीसा	75.35	असम	54.61
25.	असम	63.25	पंजाब	75.23	छत्तीसगढ़	51.85
26.	उड़ीसा	63.08	असम	71.28	उड़ीसा	50.51
27.	मेघालय	62.56	दादरा तथा नगरहवेली	71.18	आंध्र प्रदेश	50.43
28.	आंध्र प्रदेश	60.47	नागालैण्‍ड	71.16	मध्‍य प्रदेश	50.29
29.	राजस्‍थान	60.41	आंध्र प्रदेश	70.32	राजस्‍थान	43.85
30.	दादरा तथा नगर हवेली	57.63	उत्‍तर प्रदेश	68.82	अरूणाचल प्रदेश	43.53
31.	उत्‍तर प्रदेश	56.27	झारखण्‍ड	67.30	जम्‍मू एव कश्‍मीर	43.00
32.	जम्‍मू एव कश्‍मीर	55.52	जम्‍मू एव कश्‍मीर	66.60	उत्‍तर प्रदेश	42.22
33.	अरूणाचल प्रदेश	54.34	मेघालय	65.43	दादरा तथा नगरहवेली	40.23
34.	झारखण्‍ड	53.56	अरूणाचल प्रदेश	63.83	झारखण्‍ड	38.87
35.	बिहार	47.00	बिहार	59.68	बिहार	33.12

टिप्पणियां : मणिपुर के आंकडों में तीन उप प्रभागों के आंकडे शामिल नहीं हैं जो हैं माओ, मराम,पाओमाटा, जो मणिपुर के सेनापाति जिले में आते हैं क्‍योंकि इन तीनों उप प्रभागों की 2001जनगणना के परिणाम तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिए गए थे। साक्षरता दरेंसात वर्ष और उससे अधिक उम्र की जनसंख्‍या से संबंधित हैं।   

For More Information

Contact

Anushka Academy

No.1 Coaching Institute for ALL COMPETITIVE EXAMS COACHING INSTITUE IN UDAIPUR

भारत की जनसंख्या

भारत की जनसंख्या:-

भारत विश्व की सबसे पुरानी सम्यताओं में से एक है जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने-आप को बदलते समय के साथ ढ़ालती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद पिछले 62 वर्षों में भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगीकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। साथ ही उन चंद देशों में भी इसका शुमार होने लगा है, जिनके कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग कि.मी. है, जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। विश्व का सातवां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहत् पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिन्द महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्यभूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है । उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 कि.मी. और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 कि.मी. है। इसकी ज़मीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 कि.मी. है। जबकि मुख्यभूमि, लक्षद्वीप और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की तटरेखा की कुल लम्बाई 7,516.6 कि.मी है।

जनगणना :-

जनगणना 2011 देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ऐसे समय में निष्पादित की जा रही है, जब भारत का नाम दुनिया और आधुनिक राष्ट्र के रूप में सशक्त होकर उभर रहा है। हमारे देश का मानव संसाधन दुनिया में अद्वितीय माना जाता है तथा हमारी अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति इसे भविष्य का उन्नत देश बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं। जनगणना 2011 को दो चरणों में पूरा किया गया है। पहले चरण में अप्रैल से सितम्बर 2010 के बीच देशभर में घरों की गिनती कई है। दूसरे चरण की शुरुआत 9 फरवरी 2011 को हुई जो 28 फरवरी, 2011 तक चली। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की रचना जनगणना 2011 के लिए मील का पत्थर है। यह देश के निवासियों के लिए एक व्यापक पहचान डाटाबेस का निर्माण करेगा। इसे बॉयोमीट्रिक डाटा की तरह सुरक्षित रखकर उपयोग किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति (15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लोग) की अद्वितीय पहचान संख्या (यूआईडी) दर्ज रहेगी। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा देश के सभी सामान्य निवासियों को चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय पहचान पत्र वितरित किया जाएगा। 

  जनसंख्या:-

एक मार्च 2001 को भारत की जनसंख्या एक अरब 2 करोड़ 80 लाख (532.1 करोड़ पुरुष और 496.4 करोड़ स्त्रियां) थी। भारत के पास 1357.90 लाख वर्ग कि.मी. भू-भाग है जो विश्व के कुल भू-भाग का मात्र 2.4 प्रतिशत है फिर भी विश्व की 16.7 प्रतिशत आबादी का भार उसे वहन करना पड़ रहा है। बीसवीं सदी की शुरुआत में भारत की आबादी करीब 23 करोड़ 84 लाख थी, जो बढ़कर इक्कीसवीं शताब्दी में एक अरब 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। भारत की जनसंख्या की गणना 1901 के पश्चात हर दस साल बाद होती है। इसमें 1911-21 की अवधि को छोड़कर प्रत्येक दशक में आबादी में वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1991-2001 की जनगणना अवधि के दौरान केरल में सबसे कम 9.43 और नागालैंड में सबसे अधिक 64.53 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में अत्यधिक 47.02 प्रतिशत, चंडीगढ़ में 40.28 प्रतिशत और सिक्किम में 33.06 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। इसके मुकाबले, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्ष 1991-2001 के दौरान जनसंख्या वृद्धि काफी कम रही। हरियाणा उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली आदी को छोड़कर शेष सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वर्ष 1991-2001 के जनगणना दशक के दौरान पिछले जनगणना दशक क तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर कम दर्ज की गई। जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनगणना दशक के दौरान जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई, यह भारत की कुल आबादी का लगभग 32 प्रतिशत है। 

जनसंख्या घनत्व :-

जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या सांद्रण के महत्वपूर्ण सूचकांक में एक है। इसे प्रति वर्ग किलो मीटर व्यक्तियों की संख्या के रुप में परिभाषित किया गया है। वर्ष 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 324 प्रति वर्ग कि.मी.था। वर्ष 1991 और 2001 के बीच सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया। प्रमुख राज्यों में पश्चिम बंगाल वर्ष 2001 में 903 के जनसंख्या घनत्व के साथ अभी भी सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बना हुआ है। अब बिहार दूसरा सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बन गया है और केरल तीसरे स्थान पर आ गया है। 

लिंग अनुपात:- 

प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या के रुप में परिभाषित लिंग अनुपात किए गए गए समय बिन्दु पर एक समाज में पुरुषों और स्त्रियों के बीच व्याप्त समानता की सीमा को मापने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। इस देश में लिंग अनुपात हमेशा से स्त्रियों के अनुकूल नहीं रहा। बीसवीं सदी की शुरुआत में यह 972 था और तत्पश्चात 1941 तक इसमें निरन्तर गिरावट देखी गई। 

 For More Information Contact Anushka Academy 

No.1 Coaching Institute for 

ALL COMPETITIVE EXAMS COACHING INSTITUE IN UDAIPUR